‘पीएम- किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३६ हजार ८१६ कोटी ८५ लाख रुपये जमा

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३६ हजार ८१६ कोटी ८५ लाख रुपये जमा

देशासह राज्याची अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. शेतकरी सशक्त आणि बळकट झाले पाहिजेत हीच केंद्र व राज्य शासनाचीही भूमिका आहे. याच भूमिकेतून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान, तर राज्य शासनाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली ‘ नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरु केली. यामुळे राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे असल्याचा संदेश दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याकरिता केंद्रशासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि राज्य शासनाच्यावतीने ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील  पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 36 हजार 816 कोटी 85 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना राज्यात १ डिसेंबर २०१८ पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याला जोड म्हणून राज्य शासनानेही ३० मे २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविण्यास मान्यता देऊन त्याप्रमाणे योजनेची सुरुवात केली. या दोन्ही योजनांचे मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 36 हजार 816 कोटी  85 लाख रुपये जमा झाले आहेत.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष

ज्यांच्या नावे भूमी अभिलेखामध्ये वहितीलायक क्षेत्र आहे अशी सर्व शेतकरी कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असून अशा पात्र शेतकरी कुटुंबियांस दोन हजार रुपये प्रती हप्ता याप्रमाणे तीन हप्त्यात एकूण सहा हजार रुपये प्रतीवर्षी लाभ देण्यात येतो. पात्र शेतकऱ्यांना लाभाची गणना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार करण्यात येते.

लाभ मिळण्यास अपात्र व्यक्ती

या योजनेकरीता जमीन धारण करणारी संस्था, संवैधानिक पद धारण करणारे किंवा केलेले आजी माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, महापौर, जि. प. अध्यक्ष तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थेच्या अखत्यारितील कार्यालयातील आणि स्वायत्त संस्थांचे तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांमधील नियमित अधिकारी, कर्मचारी, मागील वर्षी आयकर भरलेली व्यक्ती, ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असणारे निवृत्तीवेतनधारक, नोंदणीकृत व्यवसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ आदी क्षेत्रातील व्यक्ती लाभ मिळण्यास अपात्र आहेत.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात 31   हजार 511 कोटी 90 लाख रुपये जमा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यात 116.65 लाख शेतकरी कुटुंब पात्र आहेत. त्यांच्या बँक खात्यात एकूण सतरा हप्त्‌यांत आजपर्यंत 31 हजार 511 कोटी 90 लाख रुपयांचा लाभ जमा करण्यात आला आहे.

पीएम-किसानला राज्य शासनाच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ची जोड

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविण्याचा निर्णय ३० मे २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम सहा हजार रुपये लाभ दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये अशा वार्षिक समान तीन हप्त्यात पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर आणि  तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च यप्रमाणे दोन हजार रुपये जमा करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे, पात्र शेतकऱ्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. संनियंत्रणासाठी ग्राम, तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेतून 5 हजार 304 कोटी 95 लाख रुपयांचा लाभ

राज्यात या योजनेअंतर्गत ई-केवायसी, आधार संलग्न व भूमी अभिलेख नोंदी आदी सर्व बाबीची पूर्तता करण्यात आली असून 13 ऑगस्ट 2024 पर्यंत एकूण 91.93 लाख शेतकरी कुटुंब  पात्र आहेत. एकूण तीन हफ्ते मध्ये त्यांच्या बँक खात्यात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेतून एकूण पाच हजार 304 कोटी 95 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.